गृहकर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाने काय करावे?

कोरोनामुळे आपल्या अनेक प्रियजनांना आपल्यापासून अकालीच हिरावून घेतले. त्यांच्यामध्ये असे अनेक लोक होते, ज्यांच्यावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब पूर्णपणे अवलंबून होते. कोणत्याही मालमत्तेच्या मालकाच्या अकाली मृत्यूमुळे विविध आर्थिक आव्हाने निर्माण होतात आणि विशेषत: जेव्हा त्या व्यक्तीचे होम लोन (Home Loan) सुरु असते. ही परिस्थिती कुटुंबासमोर अनेक प्रश्न निर्माण करते. जर कुटुंब कर्जाची परतफेड करू शकत नसेल तर? कमावत्या सदस्याच्या मृत्यूमुळे पेमेंट चुकल्यामुळे बँक घर विकेल का? ते मालमत्तेचा लिलाव करतील का आणि कुटुंबाकडे कोणते पर्याय शिल्लक राहतात. याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत.

नवीन करार तयार होतो
जर कोणत्याही प्रकारचे गृहकर्ज संरक्षण धोरण उपलब्ध नसेल, तर बँकेला कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी कायदेशीर वारस, सह-अर्जदार किंवा जामीनदार यांच्यावर येते. कर्ज परतफेडीची क्षमता, क्रेडिट प्रोफाइल आणि कर्जदाराची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन एक नवीन करार तयार केला जातो. या सर्व गोष्टी परिणामकारक ठरल्या नाहीत, तर बँकेला मालमत्ता विकून तोटा भरून काढण्याचा आणि नफ्यातील वाटा वारसाला देण्याचा पर्याय आहे.

कुटुंबाने करावे हे काम
कमावत्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास आणि शोकग्रस्त कुटुंब कर्जाची परतफेड करण्यासाठी किंवा EMI भरण्यासाठी पैशाची व्यवस्था करू शकत नसल्यास, त्यांनी बँकेला कळवावे. या प्रकरणात, बँका सहसा कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करतात (ईएमआय कमी करून आणि कर्जाचा कालावधी वाढवून). यामुळे कुटुंबाला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि पर्याय मिळतो.

समजा असे काही घडल्यास, कुटुंबातील एका व्यक्तीने बँकेकडे संपर्क साधावा आणि कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीनुसार 3-6 महिन्यांचा मोरेटोरियम पिरियड किंवा एकवेळ पेमेंटसाठी सांगावे. दुसरा मार्ग म्हणजे अशा कायदेशीर वारसाकडे कर्ज हस्तांतरित करणे, ज्याला अल्प परंतु स्थिर उत्पन्न मिळते. अशा प्रकरणांमध्ये, बँक सामान्यत: सौम्य दृष्टीकोन स्वीकारतात आणि नवीन घरमालकाच्या पेमेंट क्षमतेनुसार अटी व शर्ती शिथिल करू शकते. काही बँका अपवादात्मक परिस्थितीत EMI सुट्टीचा (EMI Holidays) पर्याय देखील देऊ शकतात. तथापि, ते पूर्णपणे बँकेवर अवलंबून आहे.

कर्ज भरणे आवश्यक आहे
येथे लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा आहे की, कर्जाची पूर्ण भरपाई होईपर्यंत मालमत्तेच्या वारसदारांना मालमत्तेवर कोणताही दावा करता येणार नाही. दुसरीकडे, बँक कायदेशीर वारसांना कर्जाची परतफेड करण्यास भाग पाडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, स्थिती लक्षात घेऊन, ते असा तोडगा काढतात, जो दोन्ही पक्षांसाठी योग्य आहे.

संपत्तीचा लिलाव हा शेवटचा पर्याय
बँका सह-कर्जदारांना आणि कायदेशीर वारसांना मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देतात. ईएमआय ९० दिवस भरला नाही तरच बँक त्या मालमत्तेला नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून घोषित करते. यानंतर, बँक सह-कर्जदारांना डिमांड नोटीस पाठवते आणि त्यांना 60 दिवसांच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यास सांगते. असे केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत बँकेला योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास, फक्त बँक मालमत्तेच्या लिलावाची निवड करते. याचे कारण म्हणजे बँकांनाही कोणतीही मालमत्ता एनपीए (NPA) होऊ नये असे वाटते आणि त्यांना लिलावाद्वारे त्यांचे नुकसान भरून काढावे लागते.

गृहकर्ज घेताना ही गोष्ट विसरू नका
Home Loan घेताना बँका गृहकर्ज विमा पॉलिसी (Home Loan Insurance Policy) घेण्याचा पर्याय देतात. ही विमा पॉलिसी खरेदी करणे शहाणपणाचे आहे कारण कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, विमा कंपनी उर्वरित थकबाकीची रक्कम बँकेत जमा करते. या विमा संरक्षणाचा लाभ नैसर्गिक आणि अपघाती मृत्यूवरच मिळतो. याशिवाय, तुम्ही कर्जाच्या रकमेइतकाच मुदतीचा विमाही घेऊ शकता. मात्र यासाठी विमा पॉलिसी घेण्यास कोणत्याही व्यक्तीने विसरू नये.

घर, जागा, फर्निचर, इंटिरियर डिझाइन, रिअल इस्टेट आणि वास्तूशास्त्राविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचत राहा aplijaga.com.

Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिला आहे. यातील संपूर्ण माहिती केवळ गृहीतकांवर आधारित आहे. यासाठी aplijaga.com जबाबदार नाही. aplijaga.com वर प्रकाशित लेखातील कोणत्याही विधानाची/माहितीची जबाबदारी स्वीकारत नाही. लेखातील गोष्टी अंमलात आणण्यापूर्वी संबंधित तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.